नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या विरोधात तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात ७ भीमा कोरेगाव कैद्यांचे उपोषण सुरू

NewsZenn Oct 20, 2024 241 0

भीमा कोरेगाव कैद्यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या विरोधात तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या न्यायाधीन कैद्यांना न्यायालयीन तारखांवर न्यायालयात आणणे थांबविण्यात आले आहे, आणि याबाबत सुरक्षा रक्षक उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले जात आहे.

न्यायालयाचे निर्देश

दिनांक ०९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी भीमा कोरेगाव बंद्यांना न्यायालयात हजर केले गेले नाही. या दिवशी, कैद्यांपैकी ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी जेलमधून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडले. त्यांच्या याचिकेवर विचार करून, मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एन. आय. ए. कोर्ट (कोर्ट नं. २५) यांनी तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाला स्पष्ट निर्देश दिले की सर्व कैद्यांना न्यायालयात हजर करणे आवश्यक आहे, विशेषतः १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी.

पोलीस आयुक्तांचे निर्देश धुडकावणे

याबाबतचे स्पष्ट निर्देश असतानाही, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी हे निर्देश नकारले आहेत. ऍड. सुरेंद्र गडलिंग आणि सागर गोरखे यांनी याबाबत विशेष एन. आय. ए. न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याचे ठरवले होते, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यास गेले होते.

उपोषणाची सुरुवात

आज न्यायालयाची नियमित तारीख असतानाही, कैद्यांपैकी एकालाही न्यायालयात आणले गेले नाही. विशेषतः, कारागृहातील कैद्यांना न्यायालयात व हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी पुरेशी पोलीस संख्या उपलब्ध असताना, या संख्याबळाचा वापर इतर कामांसाठी केला जात आहे. त्यामुळे, या कैद्यांना न्यायालयीन तारखांना हजर न करणे हे त्यांच्या संविधानिक अधिकारांचे हनन आहे.

तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात उपोषण करणाऱ्या कैद्यांमध्ये ऍड. सुरेंद्र गडलिंग, सागर गोरखे, सुधीर ढवळे, रमेश गायचोर, हॅनी बाबू, रोना विल्सन आणि महेश राऊत यांचा समावेश आहे. या कैद्यांपैकी काहीजण सहा वर्षांपासून तर काहीजण चार वर्षांपासून कारागृहात बंद आहेत, आणि अद्याप खटला सुरू झालेला नाही.

ही परिस्थिती भीमा कोरेगाव कैद्यांच्या न्यायालयीन अधिकारांची गळती दर्शवते आणि त्यांच्या न्यायालयात उपस्थितीची व खटल्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करणारे उपोषण एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.